काठमाडौं । गरिवी र विपन्न वर्गको नाम देखाउदै विभिन्न नाम गरेका संघसस्थाहरुले खुलेआम ठगीधन्दा चलाउदा पनि सरकारको ध्यान गएको छैन । सरकारी कर्मचारीको भित्री मिलिमतोमा हुदै आएको अबैधधन्दालाई सरंक्षण सरकारले नै गरेकाले गरिबी जनता भने अहिले घर न घाटको भएका छन् । एकातर्फ सहकारीले विचल्ली बनाएको छ भने अर्कोतर्फ लघुवित्त नाम गरेको संस्थाले चक्रिय व्याजदरमा गरिबको जीन्दगीलाई तहसनहस बनाएका प्रमाण प्राप्त हुन थालेको छ ।
गरिबी निवारण अभियानको नाम दिए तीन दशकअघि सुरु गरिएको लघुवित्त कार्यक्रमले विपन्नको जीवनस्तर सुधार्ने होइन, उनीहरूलाई उल्टै ऋणको पासोमा पारेर सो सञ्चालन गर्नेहरु भने मालामाल हुदै गएको छ । बैंकबाट दुई प्रतिशतमा सहुलियत ब्याजदरमा कोष ल्याउने र सोही रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमती भन्दै ऋणीलाई ४ प्रतिशतमा दिने सहमती गरेको भएपनि लघुवित्तले भने विपन्नलाई न्यूनतम १५ प्रतिशतदेखि २४ प्रतिशतसम्म ब्याज लगाएर ऋण चुक्ता गर्न मध्यरातमा समेत घरघर पुग्ने गरेका छन् ।
बंगलादेशी मोडल भन्दै भ्रम फैलाउदै नेपालमा २०४९ सालबाट लघुवित्त कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । गरिब तथा लघुउद्यमीलाई साहुकारको पञ्जाबाट मुक्त गर्न भन्दै सुरुमा गैरसरकारी संस्था खडा गरी यो अभियानकै रुपमा देशभर सञ्चालन गर्न सरकारसंग अनुमति समेत लियो । ती संस्थालाई २०५६ बाट लघुवित्तमा परिणत गरिसंगै उनीहरू गाउँगाउँमा नयाँ साहुँको रुपमा हिड्न थालेका हुन ।
लघुवित्तहरूले वाणिज्य बैंकबाट न्यूनतम दुई प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा पुँजी पाउने गरेको छ । बैंकहरूले कुल कर्जाको पाँच प्रतिशत ऋण विपन्न वर्गमा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था भएकाले सोही रकमलाई बैंकहरूले २ प्रतिशतमा लगानी लघुवित्तमार्फत गर्न सक्ने व्यवस्थालाई अहिले गलत तबरबाट सञ्चालन गरिदै आएको छ ।
लघुवित्तको कर्जा लगानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत नै बैंकबाट सहुलियत दरमा पाउने कोष हो । यस्तो रकम बैंकबाट न्यूनतम दुई प्रतिशत ब्याजमा लघुवित्तले पाउँदै आएका छन् । लघुवित्तहरूले सदस्यहरूबाट करोडौ रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन । र सो निक्षप पुनः बैंकमा राखेर थप व्याज समेत समेत लघुवित्तले पाउदै आएको छ ।
यसरी सस्तो दरमा लिइरहेको रकम ग्रामीण भेगका विपन्नलाई समूह बनाएर लगानी गरिरहेका लघुवित्त कम्पनीले २४ प्रतिशतसम्ममा लगानी गरेको भेटिएको छ । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समयमा १५ प्रतिशतको व्याज सिमा दिएको भएपनि केही संस्थाले १८ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म असुली गरेको बताइएको छ ।
लगानी गर्ने लघुवित्तले कर्जा नवीकरणका नाममा ब्याजलाई समेत सावाँमा जोडेर गरिबलाई झन् गरिबीको दलदलमा धकेल्दै आएको छन् । कानुनअनुसार ऋणको ब्याज सावाँमा गाभ्न पाइँदैन । तर, लघुवित्त कम्पनीहरूले सोझासीधा ऋणीलाई नयाँ कर्जा जारी गर्ने भन्दै बक्यौता ब्याज रकमसमेत जोडेर सावाँमा जोड्ने असुली गर्दै आएका छन् ।
ब्याज असुल नभए हर्जाना लिन पाइने भए पनि ब्याजलाई सावाँमा जोड्न पाइँदैन भनेर राष्ट्र बैंकको लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागले जनाएपनि सो व्यवस्थाको खिल्ली उडाउदै लघुवित्त कम्पनीहरुले ऋणीसंग असुली गर्दै आएका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका ८९ लघुवित्त संस्थामा ४४ लाख ऋणी आबद्ध रहेको पाइएको छ । लघुवित्तहरूले विपन्नहरूको समूह बनाएर सामूहिक जमानीमा ऋण प्रवाह गर्ने गर्दछन् । लघुवित्त कम्पनीहरू नयाँ–नयाँ समूह बनाउने प्रयासमा लाग्नुभन्दा पहिल्यै बनेको समूहलाई ऋण दिने सजिलो धन्दाको रुपमा लिदै आएका छन् ।
लघुवित्तहरूले ऋण तिर्न नसक्ने विपन्न ग्राहकलाई संरक्षण गर्न संकलन गरिएको कोषसमेत कर्जा लगानीमै प्रयोग गरेर नाफामात्रै बढाएका छन । लघुवित्त कम्पनीहरूले खुद नाफाको एक प्रतिशत रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा अनिवार्य रूपमा जम्मा गर्नुपर्छ । वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा माथि लाभांश वितरण गर्दा त्यो सीमाभन्दा बढी जति रकम दिने हो, त्यसको २५ प्रतिशतले हुन आउने रकमसमेत कोषमा राख्नुपर्ने हुन्छ । तर सो रकम समेत लगानीमा देखाएका छन् ।
यो कोषको रकम समस्यामा परेका ऋणीको व्यवसाय सुरक्षण तथा पुनस्र्थापना गर्न, ऋणीहरूको सामूहिक हित हुने कार्य गर्न, ग्राहकको क्षमता विकास गर्न, ग्राहकका बालबच्चाको शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणलगायतमा खर्च गर्नुपर्नेमा त्यो त्यसतर्फ खर्च गरेको छैन । लघुवित्त कम्पनीका सञ्चालकहरू भने कोषको रकम कर्जामा लगानी गर्दै नाफा खादै आएका छन् ।
गाउँमा साहुकारहरूले ४५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिने गरेका थिए । धेरैको घरबार जाने गरेको थियो । गाउँमा बैंकहरू नपुग्दा त्यहाँका बासिन्दाको सुविधाका लागि लघुवित्तलाई पठाइएको हो । लघुवित्त संस्थाहरूले सुरुका दिनमा २६ देखि ३० प्रतिशतसम्म ब्याज लिएका थिए । लघुवित्तहरूको अहिले ब्याजदर घटेको भएपनि अझै पनि २४ प्रतिशतसम्म व्याज असुली गर्न दवाव दिएको पीडितहरुले बताए । उता बैंकबाट लिएको ऋण सम्झौता पत्र लुकाएर नक्कली सम्झौता देखाउद बैंकहरूबाट लघुवित्त संस्थाले १२/१३ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा पुँजी लिनुपरेको भन्दै भ्रम समेत छर्दै आएका छन् ।
उता राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा वार्षिक अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन पाउँदैन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा प्रदान गर्ने प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाउन सक्नेछन् । कर्जाको ब्याजदरको हकमा प्रकाशित ब्याजदरभन्दा बढी दर कायम गर्न पाइने छैन । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक सेवा शुल्क, ब्याज र हर्जाना ब्याजबाहेक कर्जासँग सम्बन्धित अन्य कुनै पनि रकम लिन पाइने छैन छैन भन्ने उल्लेख गरिएको भएपनि सो लागु लघुवित्त सञ्चालकहरुले गरेका छैनन् ।
लघुवित्त संस्थाले बचत/निक्षेप खाता सञ्चालन गरेबापत ग्राहकबाट कुनै पनि किसिमको सेवा शुल्क लिन पाउँदैनन् । ‘कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाले स्वीकृत कर्जामा १.५० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् । एक वर्षभन्दा कम अवधिका लागि कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा यस्तो कर्जाका लागि वार्षिक १.५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा सो दरको दामासाही हिसाबले मात्र सेवा शुल्क लिन सक्ने प्रावधान छ,’ निर्देशनमा छ, ‘तर थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन् ।’
तर, केही लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याज १५ प्रतिशत नै तोके पनि मासिक वा त्रैमासिक रुपमा सेवा शुल्क लिने, भाखा नाध्दा वित्तीयकै ब्याजलाई पनि सावामा परिणत गर्ने, भाखा नाध्दा थप ३÷४ प्रतिशत हर्जना ब्याज लगाउने, कर्जाका लागि स्वीकृत रकमको २० देखि २५ प्रतिशतसम्म रकम ग्राहककै खातामा राखिदिनेलगायत प्रक्रियामार्फत ग्राहकबाट बढी ब्याज असुलिरहेका छन् ।
