काठमाडौं । काठमाण्डूको भोटाहिटीस्थित साइबर ब्यूरोको कार्यालयमा गएको साता अपराह्ण पुग्दा गेटदेखि नै मानिसहरूको भिड देखिन्थ्यो।
कसैको अकाउन्ट ह्याक भएको गुनासो थियो भने कसैको ठगी अनि कसैको चरित्रहत्यासँग सम्बन्धित मामिला थियो।
“यहाँ सधैँ यस्तै भिड भइरहन्छ,” ब्यूरोका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक दीपकराज अवस्थीले भने।
उनले साइबर ब्यूरोमा उजुरी कसरी बढिरहेको छ भनेर आँकडा नै सुनाए।
“अघिल्लो आर्थिक वर्ष ७९/८० मा झन्डै ९,००० वटा उजुरी परेका थिए। यो आर्थिक वर्षको दुई महिना अझै बाँकी नै छ, लगभग १५,००० उजुरी परिसके,” उनले भने।
कस्ता कस्ता उजुरी?
साइबर ब्यूरोमा गएको तीन महिनामा परेका उजुरीका केही प्रकृति यस प्रकार छन्:
नक्कली फेसबुक एकाउन्ट खोलेर रोजगारीको अवसर खुलेको भन्ने अनि फिजिकल फिटनेसको जाँच गर्नु पर्छ भनेर मागेको नग्न फोटो र भिडिओको आडमा ब्ल्याकमेल गर्ने।
नाबालिकाको फोटो प्रयोग गरेर अश्लील क्याप्सनसहित नक्कली पहिचानमा सामाजिक सञ्जालमा राखिदिने र पीडितका आफन्तहरूलाई त्यस्ता सामग्री पठाएर धम्की दिने।
सामाजिक सञ्जालमा साथी बनाएर गोप्य फोटो र भिडिओ साटासाट गर्ने अनि सम्बन्ध बिग्रिएपछि पीडितका आफन्त र साथीभाइकहाँ पठाइदिने।
मेसेजिङ एपमा साथी बनेर गरेका वार्तालाप रेकर्ड गरेर सम्पादन गर्ने र अश्लील सन्देशसहित पोस्ट गरी चरित्रहत्या गरिदिने।
आईईएलटीएस/पीटिई जस्ता शैक्षिक जाँच सहजीकरण गरिदिने भनी इन्स्टाग्राममा प्रचार गरेर मानिसहरूलाई झुक्काएर ठग्ने।
तारन्तार अनुरोध
उजुरीहरूको चाङका माझ ब्यूरोले चैत महिनामा मात्रै तीन पटक भिन्नाभिन्नै सार्वजनिक अनुरोध गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालहरूमा सार्वजनिक नैतिक र शिष्टाचार विरुद्धका अनि घृणा वा द्वेष फैलाउने सामग्री राख्ने, लाइक गर्ने, ट्याग गर्ने, कमेन्ट गर्ने, शेअर गर्ने गतिविधि बढेको र त्यसले प्रचलित कानुन उल्लङ्घन हुने भन्दै त्यसो नगर्न एउटा अनुरोध सार्वजनिक गरेको थियो।
दोस्रो अनुरोध चाहिँ सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक)का पेजहरूबाट अनलाइन डेटा इन्ट्रीको काम दिने, अङ्ग्रेजी भाषा जाँचसम्बन्धी आईईएलटीस/पिटिई का तयारी कक्षा तथा शेअर कारोबारको प्रशिक्षण नि:शुल्क प्रदान गर्ने भनेर कुनै लिङ्क पठाइदिने र त्योअनुसारका सफ्टवेर इन्स्टल गर्न लगाउने अनि त्यसपछि पीडितको सम्बन्धित उपकरण (कम्प्युटर, ल्यापटप वा मोबाइल) सम्पूर्ण नियन्त्रणमा लिई युजरनेम/पासवर्ड ह्याक गरी आर्थिक ठगी गर्ने क्रम बढेको सम्बन्धी थियो।
तेस्रो अनुरोध चाहिँ विभिन्न फोन नम्बर प्रयोग गरेर आफू ईसेवा वा कनेक्ट आईपीएसबाट बोलेको र बोनस/चिट्ठा प्राप्त गरेको भन्दै एसएमएसबाट पठाइएको लिंक क्लीक वा फरवार्ड गर्न भन्ने र त्यसबाट पीडितको युजरनेम/पासवर्ड ह्याक गरी आर्थिक ठगी गर्ने घटना बढेको सम्बन्धी थियो।
एकाउन्ट ह्याकदेखि अनलाइन वित्तीय ठगी
साइबर सुरक्षासम्बन्धी विज्ञ विजय लिम्बु साइबर अपराधका अधिकांश मामिला ज्ञानको अभावका कारण हुने गरेको बताउँछन्।
“मैले हेर्दा करिब ७० प्रतिशत घटना नजानेर वा पीडित अन्जान हुँदा भएको देखिन्छ भने ३० प्रतिशत चाहिँ लापरबाही गर्दा भएको देखिन्छ।
अनावश्यक र अनधिकृत सफ्टवेर हाल्ने वा प्रलोभनमा परेर असुरक्षित लिंक खोल्ने काम हुन्छन्। के हो साइबर अपराध? मलाई त कसरी यसले असर गर्ला र? भन्ने भावना हामी धेरैमा छ जसले गर्दा आवश्यक सतर्कता हुँदैन,” लिम्बुले बताए।
अधिकांश पीडितहरूले उनीहरूको सामाजिक सञ्जालको खाता वा इमेल ह्याक भएको भन्दै त्यसलाई या त मेटाइदिन या पुन:प्राप्त गराइदिन अनुरोध गर्दै ब्यूरोमा पुग्ने गरेको ब्यूरोका प्रवक्ता अवस्थीले बताए।“साइबर अपराधका उजुरीहरू केलाउँदा एकाउन्ट ह्याक भएको उजुरी ५२ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ।
त्यसपछि १८ प्रतिशत उजुरी चाहिँ अनलाइन माध्यमबाट वित्तीय ठगीका उजुरी छन् जसमा विभिन्न प्रलोभन देखाएर फसाउने र ठग्नेदेखि लिएर सेक्सटोर्सन (गोप्य गतिविधि सार्वजनिक गर्दिने धम्की दिँदै गरिने शोषण वा ब्ल्याकमेल)का घटना छन्,” उनले भने।
तीबाहेक पहिचान चोर्ने, चरित्र हत्या गर्ने, मानहानि, बुलिङ्, ग्रुमिङ्, घृणा अभिव्यक्ति, अश्लील फोटो सार्वजनिक गरिदिने धम्की, हिंसाको धम्की तथा पोर्नोग्राफीजस्ता घटनाका उजुरी पनि आउने गरेको उनले जानकारी दिए।
तस्बिरहरू बिगारेर मर्फीङ् गर्ने र बेइज्जत गर्ने मामिला पनि देखिएको उनले बताए।
आर्टिफिशल इन्टेलिजन्स (एआई)को दुरुपयोग गरेर पत्ता लगाउनै गाह्रो हुने गरी ‘डिपफेक’ गर्ने क्रम अहिले नदेखिए पनि त्यसको जोखिम बढिरहेको उनले बताए।
सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगको मामिला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, एक्स, ह्वाट्सएप, भाइबर, इमोजस्ता विभिन्न प्ल्याटफर्ममा भइरहेको तर अधिकांश – झन्डै ८३ प्रतिशत – चाहिँ फेसबुकका प्ल्याटफर्ममा भइरहेको ब्युरोले जानकारी दिएको छ।
अनुसन्धानमा देखिएका ३ जटिलता
साइबर अपराधका मामिलाको अनुसन्धान अन्य अपराधको भन्दा अलि भिन्न र विशिष्ट हुने गर्छ।
यस्ता मामिलाको अनुसन्धान गर्न तथा साइबर सुरक्षा सुदृढ बनाउन नेपाल प्रहरीअन्तर्गत छ वर्ष अगाडि साइबर ब्यूरोको स्थापना भएको हो।
तर अझै पनि साइबर अपराधको अनुसन्धान एवं अभियोजनलाई पूर्ण सफल बनाउन तीन थरी जटिलता देखापरिरहेको ब्यूरोका अधिकारीदेखि विज्ञहरूले पनि बताएका छन्।
१. कानुनी अपर्याप्तता
अहिले साइबर ब्यूरोले साइबर अपराधका धेरै मामिलाको अनुसन्धान तथा कारबाही विद्युतीय कारोबार ऐन अनि ठगीजस्ता मामिलाचाहिँ मुलुकी अपराध संहिता अनुसार गर्ने गरेको प्रवक्ता अवस्थीले जानकारी दिए।
साइबर अपराध वा सुरक्षा सम्बन्धमा छुट्टै कानुनको अभाव रहेको हुँदा त्यसले अनुसन्धानमा जटिलता थपेको साइबर सुरक्षा विज्ञ विजय लिम्बुको भनाइ छ।
“कोही नेपाली नागरिक मलेसियामा वा अन्य देशमा बसेर पनि यहाँ साइबर अपराध गरिरहेको हुनसक्छ। त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने वा आवश्यक परेमा सुपुर्दगी गराएर कसरी ल्याउने भन्ने जस्ता चुनौती छन्,” उनले भने।
२. दक्षता अपुग
साइबर अपराधका मामिला प्राविधिक रूपमा जटिल हुने हुँदा तिनको अनुसन्धान गर्न विशेष तालिम तथा दक्षता आवश्यक पर्छ।
“अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित भएर अपराध गरिएका हुन सक्छन्। तिनको जाँच गर्न विशेष दक्षता चाहिन्छ जुन हामीकहाँ पर्याप्त छैन,” लिम्बुले भने।
“विशिष्ट खालका साइबर आक्रमण भएमा त्यसको विश्लेषण गर्ने क्षमता हामीकहाँ छैन। सरकारी निकायहरूमा मात्र होइन कि हाम्रा विश्वविद्यालय वा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पनि त्यो क्षमता विकास गर्नुपर्यो।”
साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक अवस्थीले नेपाल प्रहरीले ठगीका मामिलामा परम्परागत रूपमा गर्दै आएका विधिहरू साइबर अपराधका घटनामा पनि काम लागिरहेको बताउँछन्।
“जस्तो ब्याङ्कहरूसँगको समन्वयमा खाता रोक्का वा पैसाको ट्र्याकिङ् अनि अन्य प्रक्रिया उही हो। तर यसमा प्रविधिको ज्ञान बढी आवश्यक जरुर पर्छ,” उनले भने।
३. सम्बन्धित कम्पनीहरूसँगको समन्वय अभाव
कुनै सामाजिक सञ्जाल वा अनलाइन माध्यमको दुरुपयोग गरेर अपराधको घटना भएको खण्डमा प्रयोगकर्ताका विवरणजस्ता अन्य जानकारी प्राप्त गर्न प्रहरीलाई सम्बन्धित कम्पनीको समन्वय र सहयोग आवश्यक पर्छ।
तर, त्यस्ता कम्पनीको आधिकारिक सम्पर्क कार्यालय नेपालमा छैन। भारत वा सिङ्गापुर वा अन्यत्र गुहार लगाउनु पर्छ।
अहिलेको प्रक्रियामा ब्यूरोका अधिकारीले त्यस्ता कम्पनीमा इमेल गरेर जानकारी वा अन्य सहयोग माग्ने गर्छन्।
“यो एकदमै हामीलाई खट्किरहने विषय हो। कहिले उनीहरूले सहयोग गरिदिन्छन् कहिले गर्दैनन् वा ढिला गरिदिन्छन्,” ब्यूरोका प्रवक्ता दिपकराज अवस्थीले भने।
“कुनै विषय हामीलाई एकदमै अस्वीकार्य भए पनि सम्बन्धित सेवाप्रदायकको मापदण्ड उल्लङ्घन नभएको रहेछ भने उनीहरूले सहयोग गर्दैनन्।”
“तर नाबालक सम्बन्धी मामिला, बालबालिका हराएको वा आत्महत्याको लाइभ स्ट्रिमिङ् जस्ता मामिलामा चाहिँ उनीहरूले द्रुत सहयोग गर्ने गरेका छन्।”
साइबर सुरक्षा विज्ञ विजय लिम्बु यो विषयमा बलियो बन्न सरकारकै तहमा ‘साइबर डिप्लोम्यासी’ गर्न जरुरी भएको ठान्छन्, “कसैसँग समझदारीमा हस्ताक्षर गर्न पर्ने हो कि भनेर सरकारले पहल गर्नु पर्छ।”
साइबर सुरक्षाको विषयलाई राष्ट्रिय सुरक्षाकै विषय जस्तो मानेर हुनुपर्ने जति गम्भीर नभएको कारण अवस्था झनै खराब हुने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्। बीबीसी नेपालीबाट ।
