काठमाडौं । संघीय संसदको बर्खे अधिवेशन बैशाख २८ गतेबाट शुरु भएको छ । यो बजेट अधिवेशन हो । सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसदमा राष्ट्रिय बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
बजेट ल्याउनु अघि बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकता छलफल गरेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने विगतको अभ्यास छ । सरकारले आफ्नो नीति र बजेट छलफल गरी पारित गर्ने सामान्य कुरा हो ।
तर, बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठक मै नेपाली कांग्रेसले अवरोध उत्पन्न ग¥यो । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहितको ठगी प्रकरणमा छानविनको माग गर्दै संसदीय छानविन समिति गठन गर्न अडान राखेको छ ।
संसदीय छानविन समिति गठन नगरेसम्म संसद चल्न नदिने प्रमुख प्रतिपक्षीको अडान उता सत्तापक्ष पेलेर भए पनि संसद चलाउने मनस्थितिमा रहँदा असन्तुष्टिका बीच राजनीतिक खिचातानी भइरहने अवस्था आएको छ ।
यस अघि पनि कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमै संसद अवरुद्ध गर्दा संसदको हिउँदे अधिवेशन वैशाख २ गतेबाट अन्त्य गरिएको थियो । संसद सुचारु गर्न अवरोध कांग्रेस र सरकारबीच पछिल्लो छलफल सकारात्मक भएको छ ।
जे होस् दुवै पक्ष संसदीय मर्यादालाई ध्यानमा राखी देश र जनताको पक्षमा क्रियाशिल हुनु नै उत्तम हुनेछ । देशको राजश्व लक्ष्य उठाउन राजश्व प्रशासन र एवं सरकारले लिएको गलत नीति कै कारण आम जनता हैरानी परेशानी बेहोर्नुु परेको छ ।
मध्यरातमा मानिस सुति रहँदा राजश्वका डिएसपी स्तरका कर्मचारी सहितको टोलीले मूल काले पत्रे सडकमा गाडी चेक जाँच गरी जर्वजस्ती कर असुल उपर गरिरहेको दृश्य आफैमा लाजलाग्दो छ ।
नगरपालिका, महानगर र अन्य ठाउँहरुमा समेत जवर्जस्ती कर असुल्ने प्रवृत्तिले जनता अक्रोन्त छन् । देश राजनीति र अस्थिरताकै दृष्चक्रममा फसेको बेला संकट गरिनु झन समस्या बल्झिनु हो ।
विकास र समृद्धिको नारा लगाउने सबै तहको सरकार आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सकेको छैन । राष्ट्र निर्माणको तगारो भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमिशन तन्त्र हो । नेताहरु जनताको एजेण्डाभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत लाभ र हानीलाई सत्ताको भर्याङ्ग बनाउँदा देशको अवस्था नाजुक भएको छ ।
देशमा अराजनीतिक खेल जारी छ । आर्थिक मन्दीको बेला सरकारी ढुकुटी खर्च गरेर आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलन पछि पनि प्रतिवद्धता मात्र आउने लगानी देशमा नभित्रिंदा लगानी सम्मेलनमा फजुल खर्च भएको अर्थ विज्ञहरुको विश्लेषण छ ।
एक हजार भित्र पाहुना बोलाएर खाने बस्ने खर्च र बैठक सम्पन्न भएसम्म भएको खर्चको लेखाजोखा बालुवामा पानी हाले सरह भएका छ । देशमा मुश्किलले दुई छाकको खाना जुटाउन धौ धौ परेको बेला जनता करको बोझमा थिच्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
संघीय व्यवस्था र तीन तहको शक्तिशाली सरकार देशमा गठन भए पनि आम जनताले राहत महसूश गरेको छैन । जताततै करको भारले चेपिएको जनता कर तिर्न समेत पैसाको जोहो गर्न नसक्ने अवस्था कसले श्रृजना गर्यो ।
यही अवस्था रहे देश असफल राष्ट्रको सूचीमा सूचीकृत हुन समय लाग्ने छैन । कांग्रेस–एमालेको ठूल ठूला नेताहरु मुछिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड कता हराएको छ । भ्रष्टहरु माथि कस्तो कारवाही भइरहेको छ आम जनता त्यस बारेमा जान्न उत्सुक छन् ।
देशमा यौटा काण्ड भण्डाफोर हुन्छ अर्काे नयाँ काण्ड आए पछि त्यो हराउँछ । दिनको दिन अख्तियार र विशेष अदालतले मुद्दा चलाएको छापामा खबर आउँछ तर काण्डहरु सेलाउँदै जानुको रहस्य बुझी नसक्नु अर्पण साप्ताहिकमा खबर छ ।
संविधान ऐन, कानूनको आफू अनूकुलको ब्याख्या र मिचाहा प्रवृत्तिले संविधान फेल भइसकेको अनुभूति हुन्छ । कोशी, गण्डकी र सूदुरपश्चिम प्रदेशको राजनीति पनि हेर्ने हो भने जसको लाठी उसको भैसीमा परिणत भएको छ ।
जनतामा ब्यापक निराशा छ । देशमा पुरानो सत्ता ढालेर गणतन्त्र आयो भनेर खुशी मनाउनेहरु नेता र कार्यकर्ताहरु मात्र भएको कुरा समेत गणतन्त्र दिवसकै दिन छर्लङ्ग भएको थियो । सर्वसाधारण जनता हरेक प्रकारको थिचोमिचोबाट जोगिन चाहँदा चाहँदै समस्याको कुण्डमा डुबको अनुभूति गर्दै आएका छन् ।
